वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कबीरधाम जिले के विकास संबंधी काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान जिला प्रशासन सहित जिले के जिला, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की। वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण लॉकडाउन के संकट की इस घड़ी में लोगों की सुरक्षा और उनके सुगम जीवन-यापन के लिए राज्य शासन द्वारा हर संभव पहल की जा रही है। उन्होंने इसमें शासन-प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सक्रिय होकर लोगों को इनका अधिक से अधिक लाभ दिलाने का आव्हान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कबीरधाम के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्रीमती भट्ट, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा सहित बोड़ला, पंडरिया, सहसपुर लोहारा के जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समस्त नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और जिला कलेक्टर श्री अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. धु्रव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर कबीरधाम जिले के पंचायत तथा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने जनहित में राज्य शासन द्वारा लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के प्रति आभार भी जताया गया।
    वन मंत्री ने चर्चा करते हुए वर्तमान में अधिक से अधिक विकास और निर्माण कार्याें को संचालित कर लोगों को सुगमता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके तहत गांव-गांव में मनरेगा आदि योजना केे अंतर्गत प्राथमिकता से कार्य प्रारंभ कराएं और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने वनोपजों के संग्रहण कार्य का भी सुव्यवस्थित संचालन कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सहित अतिरिक्त आमदनी का भरपूर लाभ दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। श्री अकबर ने गर्मियों के दिनों में क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देशित किया। उन्होंने नगरीय निकायों में स्वच्छता के लिए नियमित साफ-सफाई व्यवस्था के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी तरह जिले में बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में स्थापित क्वारेंटीन सेंटरों के सही ढंग से संचालन और वहां सभी आवश्यक व्यवस्था के संबंध में भी निर्देशित किया।
    वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा करते हुए यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार प्रदेश में किसान, मजदूर तथा गरीबों के हित में अहम निर्णय लेते हुए कल 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। यह कार्यक्रम वर्तमान में प्रदेश के गरीब किसानों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ उनके जीवन में खुशहाली का नया दौर लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस योजना की प्रथम किश्त की राशि डेढ़ हजार करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में अंतरित कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5 हजार 750 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीब तबके के लोग शामिल हैं। इसी तरह राज्य में टोकनधारी शेष बचे कृषकों के धान की खरीदी के लिए अभी तीन दिवस तक विशेष अभियान चलाया गया, ताकि प्रदेश में कोई भी किसान इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न हो पाए।