बजट में शिक्षा, अधोसंरचना और सुरक्षा पर फोकस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को सदन में 2386 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इस पर गुरुवार को सदन में चर्चा होगी। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना विकास और सुरक्षा के लिए बजट का प्रवधान किया है। साथ ही सरकार ने अपने कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए 207 करोड़ 39 लाख रुपये अनुपूरक बजट में रखा है।

बजट में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए 10 बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने के लिए छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के लिए 80 करोड़ और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए 417 करोड़ रुपये बजट में रखा गया है।

अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा 947 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्राप्त अनुदानों के लिए की गई है। औषधि शाखा और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का सरकार नवीनीकरण करेगी। इसके लिए बजट में 13 करोड़ 28 लाख रुपये रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार भी राशि देगी।अनुपूरक बजट में सड़क विकास निगम के 753 कामों को भी मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इनमें लगभग सभी काम सड़कों के उन्नयन और चौड़ीकरण से जुड़े हैं।

इससे पहले सरकार ने अगस्त में चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था, जो 3807 करोड़ रुपये का था। वहीं, मुख्य बजट एक लाख दो हजार 907 करोड़ रुपये का था।

अनुपूरक बजट में प्रमुख प्रावधान

वनरोपण निधि से व्यय- 200 करोड़

बिजली सब्सिडी- 417 करोड़

अमृत मिशन- 135 करोड़

शिक्षा कर्मियों का वेतन- सात करोड़

पुलिस थानों का निर्माण- 10 करोड़

जल आवर्धन योजना- 30 करोड़

डायल 100 व 112- 25 करोड़

पीएम आदर्श ग्राम योजना- 78 करोड़

गोधन न्याय योजना- 80 करोड़

राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन- 66 करोड़ 69 लाख

राष्ट्रीय विधवा पेंशन- 18 करोड़ 50 लाख

राष्ट्रीय विकलांग पेंशन- तीन करोड़ 25 लाख

जिला स्थापना व्यय छह करोड़ 51 लाख

विद्यालयों में मध्या- भोजन- 36 करोड़ 71 लाख

पूर्व माध्यमिक स्कूलों में मध्यान्ह भोजन- 29 करोड़ 99 लाख

औषध नियंत्रण- 13 करोड़ 28 लाख

मानव तस्करी विरोधी इकाई- 36 करोड़

वुमन हेल्प डेस्क- 30 करोड़

एससी के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाएं- 31 करोड़ 99 लाख

न्यूज़ सोर्स : www.goodmorningnation.com